जेनी मामले में उत्तराखंड तक पहुंचेगी जांच: जीरो एफआईआर के बाद पुलिस फिर शुरू कर सकती है कार्रवाई
करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में एक बार फिर कानूनी कार्रवाई तेज होने की संभावना है। असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने की सूचना के बाद अब इस मामले की जांच उत्तराखंड पुलिस को हस्तांतरित की जा सकती है। हालांकि, असम पुलिस की ओर से जीरो एफआईआर दर्ज किए जाने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यदि मामला उत्तराखंड स्थानांतरित होता है तो पुलिस पुराने रिकॉर्ड और नए तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा सकती है।
दरअसल, असम निवासी इंद्राणी देवड़ी उर्फ जेनी ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात कर न्याय की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से जेनी को समर्थन देने की बात कही थी। इसके बाद मामले में कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से रखी थी अपनी बात
जेनी ने चार नवंबर को एक वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखा था। इसके बाद सात नवंबर को देहरादून प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर उन्होंने पूर्व में हुई जांच और डीएनए परीक्षण पर सवाल उठाए थे। इससे पहले छह नवंबर को उन्होंने उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ को भी शिकायत सौंपी थी।
इस शिकायत की जांच डोईवाला की सीओ वंदना वर्मा को दी गई है। पुलिस मुख्यालय से शिकायत मिलने की पुष्टि भी जांच अधिकारी कर चुकी हैं।
जीरो एफआईआर के बाद उत्तराखंड को सौंपा जा सकता है मामला
कानूनी जानकारों के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना किसी भी थाने में दी जा सकती है, भले ही घटना उस थाने के क्षेत्राधिकार में न हुई हो। ऐसे मामलों में जीरो एफआईआर दर्ज कर संबंधित क्षेत्र के थाने को हस्तांतरित की जाती है।
जेनी की ओर से लगाए गए आरोपों में घटनास्थल देहरादून बताए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में असम में दर्ज जीरो एफआईआर उत्तराखंड पुलिस को सौंपे जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस नए सिरे से कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
पुराने मुकदमों और डीएनए रिपोर्ट की हो सकती है पड़ताल
सूत्रों के मुताबिक, यदि मामले की जांच उत्तराखंड पुलिस को सौंपी जाती है तो पुराने मुकदमों, सीबीआई की जांच रिपोर्ट, मेडिकल दस्तावेजों और डीएनए परीक्षण से जुड़े रिकॉर्ड की दोबारा पड़ताल की जा सकती है।
हालांकि, इस मामले में पूर्व में सीबीआई जांच के दौरान हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिली थी। ऐसे में आगे की किसी भी कार्रवाई का आधार जेनी की शिकायत में सामने आने वाले नए तथ्यों और साक्ष्यों पर निर्भर करेगा। फिलहाल मामले में असम से लेकर उत्तराखंड तक पुलिस की संभावित कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।
