MIDC जमीन आवंटन को लेकर विधानसभा में बवाल, विपक्ष ने सरकार को घेरा
Maharashtra विधानसभा में एमआईडीसी जमीन आवंटन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। Indian National Congress के विधायक दल के नेता Vijay Wadettiwar ने अहिल्यानगर में एमआईडीसी की जमीन के आवंटन को लेकर गंभीर सवाल उठाए।
वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि करीब 4,000 एकड़ जमीन निजी और कॉर्पोरेट कंपनियों को बेहद कम कीमत पर ट्रांसफर की जा रही है। उनका कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में कई जरूरी सरकारी नियमों को नजरअंदाज किया गया है, जिससे स्थानीय किसानों में भारी नाराजगी और चिंता का माहौल है।
इन आरोपों पर राज्य सरकार की ओर से राजस्व मंत्री Chandrashekhar Bawankule ने सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे से अवगत है और जमीन के म्यूटेशन व ट्रांसफर की प्रक्रिया में कुछ खामियां सामने आई हैं।
मंत्री ने बताया कि मामले की गहराई से जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाएगा, जो तलाठी से लेकर वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों तक सभी स्तरों पर जिम्मेदारी तय करेगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार एमआईडीसी की जमीन का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के तहत आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। यदि किसी पुराने आदेश में नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो उसकी भी समीक्षा की जाएगी।
विधानसभा में चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बड़े पैमाने पर हो रहे जमीन ट्रांसफर और वित्तीय लेनदेन पर चिंता जताई। उनका कहना था कि औद्योगिक परियोजनाओं के नाम पर कृषि भूमि का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं।
