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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार, 9 अक्टूबर को कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में राज्य कर विभाग की ब्याज माफी योजना, दीपावली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग, यूपी एआई मिशन और स्टार्टअप क्रय योजना समेत 30 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा किसानों, उद्योगों, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में रखे जा सकते हैं।
राज्य कर की ब्याज माफी योजना पर होगी चर्चा
कैबिनेट बैठक में राज्य कर विभाग की ब्याज माफी योजना का प्रस्ताव प्रमुख मुद्दों में शामिल है। इस योजना के जरिए पात्र करदाताओं को राहत देने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, योजना का लाभ किन करदाताओं को मिलेगा और इसकी शर्तें क्या होंगी, यह कैबिनेट के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा।
दिवाली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को मिल सकते हैं दो सिलेंडर
बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली के अवसर पर दो एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो इससे पात्र परिवारों को त्योहार के दौरान राहत मिल सकती है।
यूपी एआई मिशन और स्टार्टअप योजना पर नजर
प्रदेश में तकनीकी विकास और नए कारोबार को बढ़ावा देने के लिए यूपी एआई मिशन की स्थापना तथा स्टार्टअप क्रय योजना से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में पेश किए जा सकते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप के लिए सरकारी खरीद में अवसर बढ़ाना है।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध नियमावली और सतत विमानन ईंधन विनिर्माण प्रोत्साहन नीति पर भी विचार होने की संभावना है।
धान और मोटे अनाज की खरीद नीति पर फैसला संभव
किसानों से जुड़े मुद्दों के तहत धान और मोटे अनाज की खरीद नीति निर्धारित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। इस नीति से संबंधित निर्णयों का असर सरकारी खरीद व्यवस्था और किसानों की उपज की खरीद प्रक्रिया पर पड़ सकता है।
इसके अलावा आयुष कॉलेजों के विद्यार्थियों की इंटर्नशिप अवधि बढ़ाने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को साड़ी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में शामिल हैं।
ग्रामीण पेयजल और औद्योगिक विकास पर भी चर्चा
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए नीति लागू करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पेयजल योजनाओं के बेहतर संचालन और रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए मॉडल भवन विनियम लागू करने और औद्योगिक निवेश नीतियों के तहत भूमि आवंटियों को परिचालन में अधिक लचीलापन देने से जुड़े प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं।
भदोही के नाम से जुड़े प्रस्ताव पर भी नजर
कैबिनेट बैठक में भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर भदोही करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा राजस्व संहिता नियमावली में संशोधन समेत अन्य प्रशासनिक और विकास संबंधी प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं।
फिलहाल, बैठक में 30 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें से किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है और किन पर आगे विचार किया जाता है, इसकी स्थिति कैबिनेट बैठक के बाद स्पष्ट होगी।
