ओलावृष्टि प्रभावित किसानों के लिए सीएम धामी की घोषणा, अतिरिक्त राहत के साथ बिजली बिल जमा करने से मिली मोहलत
उत्तराखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। राज्य सरकार प्रभावित किसानों को निर्धारित आपदा राहत राशि के बराबर अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, किसानों के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के बिजली बिलों का भुगतान तीन महीने के लिए स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन फैसलों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इन कदमों का उद्देश्य फसल नुकसान के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे किसानों को राहत देना और उनकी कृषि गतिविधियों को जारी रखने में मदद करना है।
किसानों को मिलेगी अतिरिक्त आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, ओलावृष्टि से कृषि, औद्यानिकी और गन्ने की फसलों को हुए नुकसान के लिए प्रभावित किसानों को निर्धारित आपदा राहत मानकों के तहत मिलने वाली सहायता के बराबर अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इससे किसानों को फसल क्षति से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने से प्रभावित किसान आगामी कृषि और बागवानी गतिविधियों को जारी रख सकेंगे।
तीन महीने तक स्थगित रहेगा बिजली बिल का भुगतान
ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित रखने का फैसला लिया गया है। इससे किसानों को तीन महीने तक बिजली बिल जमा करने के तत्काल दबाव से राहत मिलेगी और वे फसल नुकसान से उबरने पर ध्यान दे सकेंगे।
किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर भी राहत की तैयारी
राज्य सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण की अदायगी में राहत दिलाने के लिए भी पहल करेगी। इसके तहत केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को पत्र भेजकर प्रभावित किसानों के ऋण भुगतान को तीन महीने तक स्थगित करने का अनुरोध किया जाएगा।
हालांकि, केसीसी ऋण की अदायगी स्थगित करने का फैसला केंद्र सरकार से अनुरोध के बाद ही स्पष्ट होगा।
किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं से पैदा होने वाली कठिनाइयों से उन्हें उबारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों की आजीविका सुरक्षित रखने और कृषि कार्यों को सुचारु बनाए रखने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।
सरकार के इन फैसलों से ओलावृष्टि के कारण फसल नुकसान झेल रहे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता और बिजली बिल भुगतान में राहत मिलेगी। वहीं, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की अदायगी स्थगित करने का प्रस्ताव किसानों को अतिरिक्त समय दिलाने की दिशा में एक पहल है।
