मिसाइल निर्माण में भारत की बड़ी छलांग: घरेलू कंपनियों को मिलेगी DRDO तकनीक, आयात पर घटेगी निर्भरता
रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ द्वारा विकसित पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद पात्र भारतीय कंपनियां जरूरी योग्यता, प्रमाणन और नियामकीय शर्तें पूरी कर देश में ही इन मिसाइल प्रणालियों का उत्पादन कर सकेंगी।
इस फैसले का सबसे बड़ा असर भारत की घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता पर पड़ने की उम्मीद है। डीआरडीओ की विकसित तकनीक को उद्योगों तक पहुंचाने से मिसाइल प्रणालियों को अनुसंधान और विकास के चरण से बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन तक ले जाने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। इसके साथ ही रक्षा निर्माण में निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, एमएसएमई और अन्य तकनीकी साझेदारों की भागीदारी के नए अवसर खुलेंगे।
सरकार का उद्देश्य केवल मिसाइलों का स्वदेशी विकास करना नहीं, बल्कि उनकी पूरी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को देश के भीतर मजबूत बनाना है। इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू स्तर पर अधिक मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार, उत्पादन क्षमता बढ़ने से भविष्य में भारतीय सेनाओं को आवश्यक मिसाइल प्रणालियों की उपलब्धता और समय पर आपूर्ति को भी मजबूती मिल सकती है।
रक्षा मंत्रालय के इस फैसले से छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए भी नई संभावनाएं पैदा होंगी। मिसाइल निर्माण में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, विशेष उपकरण, कलपुर्जों और अन्य तकनीकी घटकों की जरूरत होती है, ऐसे में एमएसएमई को रक्षा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। इससे देश का रक्षा औद्योगिक आधार और व्यापक होने की उम्मीद है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत लगातार स्वदेशी रक्षा उत्पादन और निर्यात बढ़ाने पर जोर दे रहा है। नई व्यवस्था के तहत डीआरडीओ उन्नत रक्षा तकनीकों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा, जबकि पहले से विकसित और प्रमाणित प्रणालियों के उत्पादन में भारतीय उद्योगों की भूमिका बढ़ेगी। कुल मिलाकर, राजनाथ सिंह की मंजूरी को ‘डीआरडीओ की प्रयोगशाला से भारतीय कारखानों तक मिसाइल तकनीक पहुंचाने’ की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत के रक्षा अभियान को नई गति दे सकता है।
