यूपी मॉडल पर राजस्थान सरकार की तैयारी, ट्रांसफर पॉलिसी में हो सकते हैं बड़े बदलाव
राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगा बैन जल्द हट सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। भाजपा विधायकों की ओर से लगातार तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग उठाई जा रही है।
सूत्रों के अनुसार कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को फीडबैक दिया है कि ट्रांसफर बैन हटाने से राजनीतिक तौर पर फायदा मिलेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि बैठक के बाद प्रशासनिक सुधार विभाग इस संबंध में सर्कुलर जारी कर सकता है।
कैबिनेट बैठक में पेट्रोल-डीजल की बचत को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर चुके हैं। अब सरकारी विभागों में भी ईंधन बचत और गैर जरूरी खर्चों में कटौती को लेकर नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
सरकार वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा देने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज्यादा इस्तेमाल और सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ लागू करने जैसे प्रस्तावों पर विचार कर सकती है। इसके साथ ही सरकारी विभागों में मितव्ययता को लेकर वित्त विभाग की ओर से नया सर्कुलर जारी होने की भी संभावना है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फ्यूल बचत के लिए कई फैसले लागू कर चुकी है। वहां सरकारी बैठकों का बड़ा हिस्सा वर्चुअल किया गया है और अधिकारियों व कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ई-व्हीकल और साइकिल के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
