वकीलों की सुरक्षा के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का हस्तक्षेप, मनस्वी वशिष्ठ से चार हफ्ते में मांगा जवाब

वकीलों को कथित तौर पर धमकाने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने बुधवार को निलंबित दिल्ली पुलिस अधिकारी मानसवी वशिष्ठ, एक अन्य पुलिस अधिकारी विकास यादव और केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने वकीलों की सुरक्षा से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, जिन पर वकीलों को धमकाने और डराने के आरोप लगाए गए हैं।

वकीलों के खिलाफ दिए गए बयानों वाले वीडियो की जांच के निर्देश

अदालत ने केंद्र सरकार को सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उन वीडियो की जांच करने और उन्हें हटाने पर विचार करने का निर्देश दिया है, जिनमें कथित तौर पर पुलिस अधिकारी वकीलों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते दिखाई दे रहे हैं। इनमें मानसवी वशिष्ठ द्वारा वकीलों के खिलाफ टिप्पणी करने और विकास यादव द्वारा वकीलों के खिलाफ एके-47 का इस्तेमाल करने की धमकी देने का आरोप है।

कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता को 48 घंटे के भीतर संबंधित वीडियो और अन्य सामग्री केंद्र सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार से उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच करने को कहा है, जिनके माध्यम से ये वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं।

गृह मंत्रालय ने निलंबन की जानकारी दी

सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि मानसवी वशिष्ठ को 2 नवंबर को निलंबित कर दिया गया था। मंत्रालय फिलहाल उनके खिलाफ चार्जशीट पर विचार करने और उसे मंजूरी देने की प्रक्रिया में है। मंत्रालय की ओर से अदालत में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की जाएगी।

वकीलों की सुरक्षा के लिए दाखिल की गई जनहित याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट एडवोकेट करण बीर सिंह ने यह जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस के सेवारत कर्मचारियों ने वकीलों को धमकाया, डराया और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया।

याचिका के मुताबिक, 2 नवंबर को सहायक पुलिस आयुक्त मानसवी वशिष्ठ के नेतृत्व में वकीलों के खिलाफ पुलिसकर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने सार्वजनिक रूप से वकीलों के खिलाफ एके-47 राइफल के इस्तेमाल की धमकी दी थी।

याचिकाकर्ता ने इन घटनाओं को गंभीर बताते हुए वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और संबंधित पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है। चार सप्ताह बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।

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