उत्तराखंड भाजपा में टिकट को लेकर मंथन तेज, सर्वे के आधार पर बदले जा सकते हैं कई विधायकों के चेहरे

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लक्ष्य के साथ पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक कई स्तरों पर विधायकों के कामकाज और उनकी क्षेत्र में पकड़ का आकलन कर रही है। इसके लिए अलग-अलग एजेंसियों और गोपनीय टीमों के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन सर्वे की रिपोर्ट आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण का आधार बन सकती है। खराब रिपोर्ट आने पर कई मौजूदा विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं।

भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। अब पार्टी इस उपलब्धि को आगे बढ़ाने के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि चुनाव में अभी समय होने के बावजूद संगठन ने प्रत्येक विधानसभा सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। पार्टी की कोशिश सत्ता विरोधी लहर को कम करने और चुनाव से पहले कमजोरियों को दूर करने की है।

जमीनी रिपोर्ट और जीतने की क्षमता पर रहेगा जोर

पार्टी के भीतर चर्चा है कि इस बार टिकट वितरण में नेताओं की सिफारिश के बजाय जमीनी रिपोर्ट और उम्मीदवार की जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके लिए संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर अलग-अलग एजेंसियों तथा गोपनीय टीमों से फीडबैक लिया जा रहा है।

सर्वे में मुख्य रूप से तीन पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। पहला, विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में कितने सक्रिय और जनता के लिए कितने उपलब्ध रहे हैं। उनके कार्यकाल में घोषित विकास कार्यों में से कितने जमीन पर पूरे हुए हैं। दूसरा, स्थानीय मंडल अध्यक्षों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच विधायक की छवि कैसी है। तीसरा, क्षेत्र की जनता मौजूदा विधायक के कामकाज से कितनी संतुष्ट या असंतुष्ट है।

इन सभी पहलुओं के आधार पर विधायकों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पार्टी नेतृत्व का उद्देश्य चुनाव से पहले उन क्षेत्रों की पहचान करना है, जहां मौजूदा विधायकों को लेकर नाराजगी है।

करीब सात विधायकों की रिपोर्ट पर उठे सवाल

पार्टी के आंतरिक सर्वे के शुरुआती रुझानों को लेकर कई मौजूदा विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की चिंता बढ़ने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक, करीब सात विधायकों की रिपोर्ट में रेड फ्लैग सामने आया है। हालांकि, इन विधायकों के नाम और सर्वे के विस्तृत नतीजे सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

पार्टी हाईकमान की ओर से संकेत दिए गए हैं कि चुनाव से पहले सभी स्तरों पर कमियों को दूर किया जाएगा। जिन विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदा विधायक के खिलाफ जनता में अधिक नाराजगी सामने आएगी, वहां पार्टी नए चेहरे को मौका देने पर विचार कर सकती है। ऐसे में आगामी चुनाव में कई मौजूदा विधायकों के टिकट पर फैसला सर्वे रिपोर्ट के आधार पर होने की संभावना है।

नाराजगी वाले क्षेत्रों में दूसरे राज्यों के रणनीतिकार तैनात

भाजपा की रणनीति का एक अहम हिस्सा उन विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है, जहां जनता या पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी की स्थिति है। ऐसे क्षेत्रों में डैमेज कंट्रोल के लिए दूसरे राज्यों के अनुभवी कार्यकर्ताओं और विस्तारकों की टीमें तैनात की गई हैं।

इन कार्यकर्ताओं को स्थानीय गुटबाजी से अलग रहकर जनता और नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी का मानना है कि बाहरी राज्यों से आए कार्यकर्ता स्थानीय खेमेबाजी से प्रभावित हुए बिना जमीनी स्थिति का आकलन कर सकते हैं।

ये टीमें क्षेत्र में जाकर लोगों से संवाद कर रही हैं और विधायकों के कामकाज के साथ संगठन की स्थिति का भी फीडबैक जुटा रही हैं। इसके आधार पर पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट भेजी जा रही है।

टिकट वितरण से पहले कमजोर सीटों पर फोकस

भाजपा की इस पूरी कवायद का उद्देश्य विधानसभा चुनाव से पहले कमजोर सीटों की पहचान करना और वहां संगठनात्मक स्थिति मजबूत करना है। पार्टी नेतृत्व विधायकों के कामकाज, जनता के बीच उनकी छवि और कार्यकर्ताओं के साथ उनके तालमेल को ध्यान में रखकर आगे की रणनीति तैयार कर रहा है।

फिलहाल सर्वे का काम कई स्तरों पर जारी है। इसकी अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितने मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका मिलता है और कितनी सीटों पर नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा जाता है।

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