Gold-Silver Price: सोना 1.34 लाख रुपये के करीब, आठवें दिन गिरावट; चांदी 2500 रुपये सस्ती

भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और घरेलू उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराने की मुहिम के बीच भारतीय उद्योग जगत की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में उद्योग जगत को दी गई नसीहत के बाद एमएसएमई और व्यापार क्षेत्र के जानकारों ने कंपनियों के कथित दोहरे मापदंडों पर चिंता जताई है। विशेषज्ञों का आरोप है कि कई कंपनियां विदेशों में बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद भेजती हैं, जबकि घरेलू बाजार में अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले सामान ऊंची कीमतों पर बेचती हैं।
फिक्की में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?
गुरुवार, 19 नवंबर को फिक्की के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कारोबार जगत से घरेलू बाजार से आगे बढ़कर वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने, उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और आयात पर निर्भरता कम करने की अपील की।
प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से अपने दीर्घकालिक निवेश निर्णयों का आधार ‘इंडिया फर्स्ट’ बनाने को कहा। उन्होंने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचार का उल्लेख करते हुए कंपनियों से टैक्स सुधारों के लाभ को अधिक वेतन और रोजगार के नए अवसरों में बदलने की चुनौती भी दी।
प्रधानमंत्री ने भारतीय उपभोक्ताओं को हल्के में न लेने और घरेलू उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया। उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, स्टील और एल्युमिनियम जैसे क्षेत्रों में संभावनाओं का उल्लेख किया।
कंपनियों के दोहरे मापदंड पर विशेषज्ञों ने उठाए सवाल
इंडिया एसएमई फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण है। उनके मुताबिक, कई कंपनियां बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद विदेशी बाजारों के लिए तैयार करती हैं, जबकि घरेलू बाजार में अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले सामान बेचती हैं।
उन्होंने बासमती चावल का उदाहरण देते हुए कहा कि बेहतर गुणवत्ता वाला बासमती चावल विदेशों में करीब 80 से 90 रुपये प्रति किलो के दाम पर बेचा जाता है, जबकि भारतीय बाजार में अपेक्षाकृत दूसरे दर्जे का बासमती चावल करीब 200 रुपये प्रति किलो तक बिकता है। उन्होंने ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि महानगरों की तुलना में इन इलाकों में गुणवत्ता का स्तर अक्सर कम रहता है।
टैक्स राहत के बाद रोजगार और वेतन बढ़ाने की मांग
उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की ओर से कॉरपोरेट टैक्स में राहत और जीएसटी दरों में कटौती जैसे कदमों का लाभ कंपनियों को मिला है, लेकिन रोजगार और वेतन वृद्धि के स्तर पर अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है।
जानकारों के मुताबिक, बड़ी कंपनियां नए रोजगार देने और कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने में अपेक्षाकृत धीमी रही हैं। इसके साथ ही सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसएमई) के भुगतान को लेकर भी चिंता जताई गई है। आरोप है कि बड़ी कंपनियां छोटे उद्यमों से सामान खरीदने के बाद भुगतान में 90 से 120 दिन तक की देरी करती हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि आयकर कानून की धारा 43बी के प्रावधानों ने एमएसएमई को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है। उनके मुताबिक, इस तरह के प्रावधानों के बिना छोटे उद्योगों पर आर्थिक दबाव और बढ़ सकता था।
ट्रेड और एमएसएमई संगठनों ने क्या सुझाया?
चैंबर ऑफ एसोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड (CAMIT) के अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश के बाद भारतीय कॉरपोरेट जगत को घरेलू उत्पादों की गुणवत्ता पर गंभीरता से काम करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियां छोटे उद्यमों और किसानों से माल खरीदकर उसका निर्यात करती हैं, लेकिन घरेलू बाजार में गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करतीं।
प्रोग्रेसिव चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन राममणि शुक्ला के मुताबिक, बड़ी कंपनियां सरकार से विभिन्न रियायतों की मांग करती हैं, लेकिन वेतन बढ़ाने और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने में पीछे रहती हैं। उन्होंने महंगे होने के बावजूद विदेशों से कच्चा माल आयात करने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाए।
विशेषज्ञों का कहना है कि देश में स्थायी रोजगार बढ़ाने और उद्योग को मजबूत करने के लिए छोटे उद्यमों से लेकर बड़े कॉरपोरेट्स तक को मिलकर काम करना होगा। साथ ही, भारतीय उपभोक्ताओं को भी वही गुणवत्ता उपलब्ध करानी होगी, जिसके लिए वे कीमत चुकाते हैं।





