उत्तराखंड में सात साल बाद शुरू हुई पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया, पढ़े पूरी खबर

पुलिस मुख्यालय ने गत 28 सितंबर को 1541 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया था। इस बीच बेरोजगार लगातार आयु सीमा 22 की जगह 28 करने की मांग करते आ रहे हैं।

बेरोजगारों का तर्क है कि पुलिस भर्ती सात साल बाद हो रही है, इस कारण युवाओं को आयु सीमा में छूट दी जाए। इस सबंध में देवभूमि बेरोजगार मंच ने कोर्ट में भी वाद दायर किया था। मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल के मुताबिक कोर्ट ने फिलहाल उनकी याचिका खारिज कर दी है लेकिन अब विवादों की आशंका को देखते हुए आयोग ने पहले ही इस पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इससे भर्ती प्रक्रिया में और विलंब होना तय है।

चुनाव से पहले आएंगे कई फार्म : आयोग चुनाव से पहले विभिन्न विभागों में मानचित्रकार, जेई सिविल और फायरमैन के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आयोग के सचिव ने बताया कि इसमें करीब पांच सौ पद शामिल होंगे। उक्त भर्ती के लिए आवेदन शुल्क भी माफ रहेगा।

बेरोजगार आयु सीमा में छूट देने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में बेरोजगारों द्वारा कोर्ट में वाद दायर करने की भी जानकारी मिली थी। इस कारण भर्ती प्रक्रिया को विवादों से बचाने के लिए हमने गृह विभाग से आयु सीमा पर अंतिम राय मांगी है। अभी निर्धारित आयु सीमा 22 साल है, इसमें सभी भर्तियों पर लागू एक साल की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। शासन का जवाब आने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।