यस बैंक के ₹8,415 करोड़ बॉन्ड राइट-ऑफ मामले में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर दोबारा विचार की मांग

यस बैंक के ₹8,415 करोड़ के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड राइट-ऑफ मामले में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। निजी क्षेत्र के यस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर अपने पुराने फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है। यह मामला बैंकिंग क्षेत्र के सबसे बड़े वित्तीय और कानूनी विवादों में शामिल रहा है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैंक के प्रशासक के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसके तहत मार्च 2020 में इन बॉन्ड को बट्टे खाते में डाल दिया गया था।

यस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए समीक्षा की मांग की है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलें खारिज कर दी थीं। अब बैंक ने पुनर्विचार याचिका के जरिए इस मामले में राहत पाने की कोशिश की है।

क्या है यस बैंक की पुनर्विचार याचिका का मामला?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 मार्च 2020 को यस बैंक के प्रशासक की ओर से ₹8,415 करोड़ के AT-1 बॉन्ड राइट-ऑफ करने के फैसले को निरस्त कर दिया था। अदालत का कहना था कि प्रशासक के पास ऐसा निर्णय लेने का कानूनी अधिकार नहीं था।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर छह सप्ताह की अंतरिम रोक भी लगाई थी, ताकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और यस बैंक को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अवसर मिल सके। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को इन अपीलों को खारिज कर दिया। इसके बाद यस बैंक ने शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।

क्या होते हैं AT-1 बॉन्ड?

एडिशनल टियर-1 यानी AT-1 बॉन्ड बैंकों की पूंजी बढ़ाने के लिए जारी किए जाने वाले विशेष बॉन्ड होते हैं। इन्हें परपेचुअल बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी कोई निश्चित परिपक्वता अवधि नहीं होती। इन पर निवेशकों को आमतौर पर पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है, लेकिन इनमें जोखिम भी ज्यादा होता है।

बैंक की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ने पर इन बॉन्ड को राइट-डाउन या रद्द किया जा सकता है। इसका मतलब है कि निवेशकों की लगाई गई रकम का पूरा या कुछ हिस्सा खत्म हो सकता है। इसी जोखिम के कारण AT-1 बॉन्ड में निवेश को सामान्य फिक्स्ड डिपॉजिट या सुरक्षित निवेश की तरह नहीं देखा जाता।

2020 में कैसे शुरू हुआ था पूरा विवाद?

यस बैंक की वित्तीय स्थिति बिगड़ने के बाद केंद्र सरकार ने 5 मार्च 2020 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के तहत बैंक पर मोराटोरियम लगा दिया था। यह रोक 3 अप्रैल 2020 तक प्रभावी थी।

इसके बाद 14 मार्च 2020 को बैंक के प्रशासक ने ₹8,415 करोड़ के AT-1 बॉन्ड को राइट-ऑफ करने का फैसला लिया। इस निर्णय की जानकारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को भी दी गई।

इस फैसले से प्रभावित निवेशकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर दीं। उनका कहना था कि बॉन्ड राइट-ऑफ करने की प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राइट-ऑफ का फैसला क्यों पलटा?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कई अहम पहलुओं पर विचार किया था। अदालत के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से मंजूर अंतिम पुनर्गठन योजना में AT-1 बॉन्ड को राइट-डाउन करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था।

अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि जब RBI ने पुनर्गठन योजना का मसौदा तैयार कर सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं, तब निवेशकों ने बॉन्ड राइट-ऑफ किए जाने पर विरोध जताया था। उन्होंने इन बॉन्ड को शेयरों में बदलने का विकल्प भी सुझाया था।

निवेशकों ने अदालत से यह निर्देश देने की मांग भी की थी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (CDSL) बॉन्ड के राइट-ऑफ और रद्दीकरण से जुड़ी प्रविष्टियों को वापस लें।

सुप्रीम कोर्ट ने RBI और यस बैंक की भूमिका पर उठाए थे सवाल

15 अक्टूबर के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ₹8,415 करोड़ से अधिक के AT-1 बॉन्ड विवाद में RBI, यस बैंक के प्रशासक और बैंक की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे। अदालत ने पूरी प्रक्रिया को संदेहास्पद बताया था।

शीर्ष अदालत के अनुसार, पुनर्गठन योजना में बॉन्ड राइट-ऑफ करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं था। ऐसे में प्रशासक के पास इन्हें रद्द करने का कानूनी अधिकार नहीं था।

अदालत ने RBI की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उसने कहा कि केंद्रीय बैंक मूकदर्शक बना रहा और इस दौरान यस बैंक का CET1 अनुपात गिरकर 0.6 प्रतिशत तक पहुंच गया। बैंक का कामकाज भी जारी रहा।

निवेशकों के हितों को लेकर भी अदालत की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के हितों को लेकर भी अहम टिप्पणी की थी। अदालत के अनुसार, बैंक के कामकाज में अनियमितताओं के संकेत काफी पहले से सामने आ रहे थे और बैंक के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी।

ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर हुई चूक और नाकामियों का बोझ निर्दोष निवेशकों पर डालना उचित नहीं है। अब यस बैंक की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे विवाद की आगे की दिशा तय करने में अहम होगा।