भारत में कंपनियों की पहचान कैसे होती है? टाटा के अलग-अलग नामों से समझें कंपनी की संरचना और प्रकार

टाटा समूह से जुड़े विवाद के बीच इन दिनों टाटा ट्रस्ट्स, टाटा संस और टाटा ग्रुप जैसे नाम लगातार चर्चा में हैं। तीनों एक ही कारोबारी विरासत से जुड़े हैं, लेकिन उनकी भूमिका और कानूनी पहचान अलग-अलग है। आइए समझते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है और भारत में कंपनियों को किन आधारों पर अलग-अलग समझा जाता है।

टाटा ट्रस्ट्स क्या है?

टाटा ट्रस्ट्स कई ट्रस्टों का समूह है। इसके दो प्रमुख ट्रस्ट सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट हैं। टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी है। इसका मुख्य काम शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्यों के लिए सहयोग और फंडिंग करना है।

टाटा संस क्या है?

टाटा संस टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। यह समूह की अलग-अलग कंपनियों में हिस्सेदारी रखती है और निवेश करती है। इसकी विभिन्न टाटा कंपनियों में हिस्सेदारी अलग-अलग है। उदाहरण के तौर पर टाटा संस की टाइटन में करीब 25 फीसदी, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में करीब 73 फीसदी और टीसीएस में करीब 71.9 फीसदी हिस्सेदारी बताई गई है।

टाटा ग्रुप क्या है?

टाटा ग्रुप किसी एक कंपनी का नाम नहीं है, बल्कि 100 से ज्यादा कंपनियों का कारोबारी समूह है। इनमें 26 कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में टाटा ग्रुप का राजस्व करीब 180 अरब डॉलर रहा। 31 मार्च 2025 तक समूह की सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण करीब 328 अरब डॉलर था। समूह में 10 लाख से अधिक लोग काम करते हैं।

भारत में कंपनियों को कैसे समझें?

किसी कंपनी या कॉरपोरेट समूह की पहचान केवल उसके नाम से नहीं होती। इसके लिए उसके कानूनी ढांचे, स्वामित्व, सदस्यों की जिम्मेदारी, दूसरी कंपनियों पर नियंत्रण और कारोबारी उद्देश्य जैसे पहलुओं को देखा जाता है।

बनने के आधार पर कंपनियों के प्रकार

चार्टर्ड कंपनी: यह ऐतिहासिक प्रकार की कंपनी है, जिसे किसी शासक की ओर से दिए गए चार्टर या विशेष अधिकार के आधार पर बनाया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बैंक ऑफ इंग्लैंड इसके उदाहरण हैं। आज यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनने वाली सामान्य कंपनी की श्रेणी नहीं है।

वैधानिक कंपनी या निगम: ऐसी संस्था किसी विशेष कानून के जरिए बनाई जाती है। संसद या राज्य विधानमंडल कानून बनाकर इसके अधिकार और जिम्मेदारियां तय करता है। एलआईसी, एफसीआई और आरबीआई इसके उदाहरण हैं।

रजिस्टर्ड कंपनी: जो कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 या इससे पहले के कंपनी कानून के तहत निगमित हुई हो, उसे रजिस्टर्ड कंपनी कहा जाता है। ऐसी कंपनी की अपने सदस्यों और मालिकों से अलग कानूनी पहचान होती है।

सदस्यों की जिम्मेदारी के आधार पर

शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी: इसमें सदस्यों की जिम्मेदारी उनके शेयरों पर बकाया रकम तक सीमित रहती है।

गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी: इसमें सदस्य पहले से तय रकम देने की गारंटी देते हैं। ऐसी कंपनियां गैर-लाभकारी या विशेष उद्देश्यों के लिए भी बनाई जा सकती हैं।

अनलिमिटेड कंपनी: इसमें सदस्यों की जिम्मेदारी सीमित नहीं होती। जरूरत पड़ने पर कंपनी की देनदारी पूरी करने के लिए सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति भी जिम्मेदारी के दायरे में आ सकती है।

प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में अंतर

प्राइवेट कंपनी: इसके शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है और यह आम लोगों को सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिभूतियां खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती। सामान्य प्राइवेट कंपनी में कम से कम दो सदस्य होते हैं और सदस्यों की संख्या सामान्य तौर पर 200 से अधिक नहीं हो सकती। इसके नाम के अंत में ‘प्राइवेट लिमिटेड’ लिखा जाता है।

पब्लिक कंपनी: यह प्राइवेट कंपनी नहीं होती। इसे बनाने के लिए कम से कम सात सदस्यों की जरूरत होती है और यह जनता को प्रतिभूतियां जारी कर सकती है। हर पब्लिक कंपनी का शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना जरूरी नहीं है। इसके नाम के अंत में ‘लिमिटेड’ लिखा जाता है।

ध्यान रखने वाली बात यह है कि पब्लिक कंपनी और सरकारी कंपनी एक ही चीज नहीं हैं। पब्लिक कंपनी उसकी कानूनी संरचना बताती है, जबकि सरकारी कंपनी की पहचान सरकार की हिस्सेदारी के आधार पर होती है।

वन पर्सन कंपनी क्या है?

वन पर्सन कंपनी यानी ओपीसी में सिर्फ एक व्यक्ति सदस्य होता है। कंपनी अधिनियम के तहत एक व्यक्ति अकेले भी कंपनी बना सकता है। ओपीसी को प्राइवेट कंपनी के रूप में माना जाता है। कंपनी बनाते समय सदस्य को एक नामित व्यक्ति की जानकारी भी देनी होती है, जो सदस्य की मृत्यु की स्थिति में कंपनी का सदस्य बन सके।

सरकारी कंपनी क्या होती है?

सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों की मिलाकर कम से कम 51 फीसदी चुकता शेयर पूंजी होती है। सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी इस परिभाषा में शामिल हो सकती है। सेल और बीएचईएल इसके उदाहरण हैं।

होल्डिंग, सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी

होल्डिंग कंपनी: ऐसी कंपनी जिसकी एक या अधिक कंपनियां उसकी सब्सिडियरी होती हैं। टाटा संस को टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी के रूप में समझा जा सकता है।

सब्सिडियरी कंपनी: जिस कंपनी पर किसी दूसरी कंपनी का नियंत्रण होता है, वह उसकी सब्सिडियरी कहलाती है। यह नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के गठन या कुल वोटिंग पावर के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण के जरिए हो सकता है।

एसोसिएट कंपनी: इसमें दूसरी कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन वह उसकी सब्सिडियरी नहीं होती। महत्वपूर्ण प्रभाव का मतलब कम से कम 20 फीसदी कुल वोटिंग पावर पर नियंत्रण या कारोबारी फैसलों में समझौते के तहत नियंत्रण अथवा भागीदारी हो सकता है।

भारतीय और विदेशी कंपनी में अंतर

भारत में निगमित कंपनी वह होती है जो भारत में कंपनी कानून के तहत बनी हो। वहीं विदेशी कंपनी ऐसी कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट है जो भारत के बाहर निगमित हुई हो और भारत में कारोबार करती हो या किसी अन्य तरीके से कारोबारी गतिविधियां संचालित करती हो।

स्मॉल कंपनी और लिस्टेड कंपनी

स्मॉल कंपनी: इसकी पहचान कानून में तय आकार संबंधी मानकों के आधार पर होती है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार चुकता शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपये तक और टर्नओवर 100 करोड़ रुपये तक होने की सीमा लागू है। हालांकि होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और विशेष कानून के तहत बनी कंपनियां इस श्रेणी में शामिल नहीं होतीं।

लिस्टेड कंपनी: जिसकी कोई प्रतिभूति किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो, उसे लिस्टेड कंपनी कहा जाता है। लिस्टेड होना शेयर बाजार में प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता से जुड़ा है, इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी सरकारी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 क्या है?

कंपनी अधिनियम, 2013 भारत में कंपनियों से जुड़े कानून का प्रमुख आधार है। इसमें कंपनी की परिभाषा, गठन, नाम, सदस्य, निदेशक, पूंजी, जिम्मेदारी और अलग-अलग प्रकार की कंपनियों से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं।

‘लिमिटेड’ और ‘प्राइवेट लिमिटेड’ क्यों लिखा जाता है?

कंपनी अधिनियम के अनुसार पब्लिक कंपनी के नाम के अंत में ‘लिमिटेड’ और प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में ‘प्राइवेट लिमिटेड’ लिखा जाता है। हालांकि सेक्शन 8 के तहत बनी कंपनियों पर यह नामकरण अनिवार्यता लागू नहीं होती।

सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है?

सेक्शन 8 के तहत ऐसी कंपनी बनाई जा सकती है जिसका उद्देश्य वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेल, शिक्षा, शोध, सामाजिक कल्याण, धर्म, चैरिटी या पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों को बढ़ावा देना हो। ऐसी कंपनी अपनी आय का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में करती है और सदस्यों के बीच लाभांश के रूप में मुनाफा वितरित नहीं करती।

पीएसयू और एमएनसी क्या हैं?

पीएसयू यानी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कंपनी अधिनियम में कोई अलग कानूनी कंपनी श्रेणी नहीं है। इसका इस्तेमाल सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े उपक्रमों के लिए किया जाता है।

इसी तरह एमएनसी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी भी कोई अलग कानूनी कंपनी श्रेणी नहीं है। यह शब्द ऐसी कंपनियों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में फैला होता है। यानी एमएनसी कंपनी के कारोबारी विस्तार को बताता है, उसके कानूनी स्वरूप को नहीं।