अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों में बढ़ सकता है तनाव, चीन की विशेष व्यापारिक सुविधाएं खत्म करने के लिए विधेयक पेश

अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी सीनेटर टैमी बाल्डविन ने चीन को मिलने वाली स्थायी सामान्य व्यापारिक संबंध (पीएनटीआर) की सुविधा समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। इस प्रस्ताव के कानून बनने पर अमेरिका में आयात होने वाले चीनी सामानों पर पहले की तुलना में अधिक शुल्क लगाया जा सकता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं।

क्या है विधेयक का उद्देश्य?

विस्कॉन्सिन से डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेटर टैमी बाल्डविन ने मंगलवार को ‘एंडिंग चाइना स्पेशल ट्रीटमेंट एक्ट’ पेश करने की घोषणा की। उनके कार्यालय के मुताबिक, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य चीन को मिलने वाली व्यापारिक रियायतें समाप्त करना और अमेरिकी विनिर्माण उद्योग तथा कामगारों के हितों को प्राथमिकता देना है।

प्रस्ताव के जरिए अमेरिका की मौजूदा व्यापार व्यवस्था में बदलाव कर चीन से आने वाले सामानों पर अधिक आयात शुल्क लगाने का रास्ता तैयार करने की कोशिश की गई है।

कानून बनने पर एक साल बाद लागू होगा बदलाव

विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक, यदि यह कानून बन जाता है तो एक साल बाद चीन का स्थायी सामान्य व्यापारिक संबंध (पीएनटीआर) का दर्जा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद चीन से अमेरिका आने वाले सामानों पर अमेरिकी हार्मोनाइज्ड टैरिफ शेड्यूल के कॉलम-2 में निर्धारित शुल्क दरें लागू होंगी।

ये शुल्क दरें फिलहाल चीन पर लागू सामान्य दरों से अधिक हैं। हालांकि, अलग-अलग उत्पादों के लिए शुल्क की दरें भी अलग होंगी। इसका मतलब यह नहीं है कि चीन से आयात होने वाले सभी सामानों पर एक समान टैरिफ लगाया जाएगा।

फिलहाल यह केवल एक विधायी प्रस्ताव है। इसके पेश होने से अमेरिकी बाजार में चीनी सामानों के आयात पर लगने वाले मौजूदा शुल्क में तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा।

बाल्डविन ने व्यापारिक नीतियों पर उठाए सवाल

सीनेटर टैमी बाल्डविन ने कहा कि अमेरिका को ऐसी व्यापार व्यवस्था की जरूरत है, जो वहां के कामगारों, कंपनियों और परिवारों के हितों को प्राथमिकता दे। उन्होंने चीन पर बाजार में हेरफेर करने, बौद्धिक संपदा की चोरी और अमेरिकी विनिर्माण उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियां अपनाने का आरोप लगाया।

बाल्डविन ने ट्रंप प्रशासन की बदलती व्यापार नीतियों की भी आलोचना की। उनका कहना है कि इन नीतियों के कारण कंपनियों और उपभोक्ताओं की लागत बढ़ी है और व्यापारिक अनिश्चितता का माहौल बना है। इसके बावजूद अमेरिका में विनिर्माण क्षेत्र की नौकरियों को वापस लाने में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है।

उनके कार्यालय के अनुसार, इस विधेयक का एक अन्य उद्देश्य चीन के साथ व्यापारिक शुल्क व्यवस्था को कानूनी आधार देना है। इससे यह व्यवस्था केवल राष्ट्रपति के कार्यकारी फैसलों पर निर्भर नहीं रहेगी और बार-बार कानूनी चुनौतियों के कारण इसमें बदलाव की आशंका भी कम होगी।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय तैयार करेगा रिपोर्ट

विधेयक में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय को चीन से जुड़ी व्यापारिक और आर्थिक चुनौतियों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी देने का भी प्रस्ताव है। इसके लिए कार्यालय को वाणिज्य विभाग, अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग और अमेरिका-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग से परामर्श करना होगा।

इस रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में चीन के साथ व्यापारिक संबंधों और शुल्क व्यवस्था को लेकर नीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी।

पहले भी उठ चुकी है चीन का दर्जा खत्म करने की मांग

चीन का पीएनटीआर दर्जा समाप्त करने की मांग अमेरिकी नीति निर्धारण से जुड़ी चर्चाओं में पहले भी उठती रही है। अमेरिका-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग ने अपनी 2024 की रिपोर्ट में अमेरिकी कांग्रेस को चीन का यह व्यापारिक दर्जा वापस लेने की सिफारिश की थी।

आयोग का तर्क था कि चीन को अमेरिका के सहयोगी देशों के समान व्यापारिक शर्तों का लाभ मिलता रहा है, जबकि उस पर बौद्धिक संपदा की चोरी और बाजार में हेरफेर जैसे आरोप लगते रहे हैं। हालांकि, आयोग की यह सिफारिश केवल सलाहकारी थी और इससे अमेरिकी कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ था।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर का भी होगा आकलन

चीन का पीएनटीआर दर्जा समाप्त करने के संभावित आर्थिक प्रभावों का आकलन अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग भी कर रहा है। आयोग ने फरवरी में शुरू की गई अपनी जांच में यह अध्ययन करने की बात कही थी कि चीन का व्यापारिक दर्जा समाप्त होने और कॉलम-2 शुल्क लागू होने से अमेरिका के उत्पादन, कीमतों, व्यापार और आयात के स्रोतों पर क्या असर पड़ सकता है।

इस जांच में अगले छह वर्षों के दौरान संभावित आर्थिक प्रभावों का आकलन किया जाएगा। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि प्रस्तावित बदलाव अमेरिकी उद्योगों, उपभोक्ताओं और चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं।

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